यूपी में कांग्रेस का बड़ा सियासी वार! ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम समीकरण से अखिलेश की PDA राजनीति को चुनौती, क्या अब सपा से अलग राह चलेगी कांग्रेस?
उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस ने ऐसा संगठनात्मक दांव चला है, जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष और राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने अपने सामाजिक और राजनीतिक विस्तार का संकेत दिया है। सवाल अब केवल भाजपा को चुनौती देने का नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर कांग्रेस की स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत का भी है।
ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम प्रतिनिधित्व से नया समीकरण-
उत्तरप्रदेश मे कांग्रेस ने आराधना मिश्रा के जरिए ब्राह्मण नेतृत्व, इमरान मसूद के जरिए पश्चिमी यूपी के मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच और राजेंद्र पाल गौतम के जरिए दलित राजनीति को संगठन में प्रमुखता मिली है।वहीं देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए जाने से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति समुदायों को भी प्रतिनिधित्व मिला है।
उत्तरप्रदेश की राजनीती मे यह बदलाव अखिलेश यादव की PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीति के समान सामाजिक वर्गों तक कांग्रेस की पहुंच बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
सपा से गठबंधन या कांग्रेस की अपनी लड़ाई?
बताया जाता है कि सीटों के बंटवारे और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर संभावित मतभेदों के बीच कांग्रेस का नया नेतृत्व सपा के साथ बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की मांग व इशारा भी देता रहा है।जिस पर अखिलेश यादव द्वारा गंभीरता से ध्यान न देने के बाद कहा जाता है कि स्थानीय नेताओं के सुझाव पर अकेले या अन्य के साथ गठजोड़ की भी अब दबी दबी तैयारी चालू कर दी है जिसका प्रथम चरण प्रदेश के संगठन मे यह बड़ा बदलाव कहा जा रहा है हालांकि, संगठनात्मक फेरबदल को गठबंधन टूटने का आधिकारिक ऐलान मानना जल्दबाजी होगी।
वहीं कहा जा रहा है कि उत्तरप्रदेश मे कांग्रेस के सामने असली चुनौती यह है कि क्या वह अपने सामाजिक प्रतिनिधित्व को बूथ स्तर के संगठन, उम्मीदवारों की मजबूती और स्वतंत्र जनाधार में बदल पायेगी l
भाजपा की नजर और 2027 की असली परीक्षा-
चुनावी नजर रखने वालों का कहना है कि भाजपा के लिए विपक्षी मतों का बंटवारा चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, जबकि सपा के सामने अपने PDA आधार और गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने की चुनौती रहेगी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी बने रहने के बजाय अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करेगी? नई टीम ने मुकाबले की दिशा में संकेत जरूर दिया है, लेकिन इसका वास्तविक जवाब कागजो मे नहीं चुनावी मैदान, संगठन की सक्रियता और मतदाताओं के रुझान से ही मिलेगा।
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