पटवारियों की हड़ताल से शासन-प्रशासन की सांसें अटकीं, किसानों की बढ़ी मुसीबतें; अब सरकार का चला चाबुक
छत्तीसगढ़ में निलंबन, सेवा-विच्छेद और वेतन रोकने की कार्रवाई से भी नहीं टूट रहा आंदोलन, धान खरीदी पर मंडराया संकट
छत्तीसगढ़ – अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ के पटवारियों और शासन-प्रशासन के बीच टकराव अब आर-पार की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। पटवारियों के आंदोलन से जहां आम जनता और किसान हलाकान हैं, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था की भी सांसें अटकने लगी हैं। सरकार ने अब आंदोलनकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में निलंबन, कारण बताओ नोटिस, ब्रेक इन सर्विस और वेतन रोकने जैसे आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन पटवारी झुकने को तैयार नहीं हैं।
कोरिया जिले में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए दो पटवारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं हड़ताल में शामिल सभी 50 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई करते हुए अक्टूबर का वेतन भी रोक दिया गया है। एमसीबी जिले में भी प्रशासन सख्त है। यहां आठ पटवारियों के निलंबन की कार्रवाई सामने आई है। कलेक्टर ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का आदेश भी जारी किया है।
प्रदेश में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्र और जमीन संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर है। गिरदावरी, फसल सत्यापन और राजस्व अभिलेखों के काम में बाधा किसानों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती है।
सवाल यह है कि प्रशासनिक सख्ती से क्या आंदोलन थमेगा या टकराव और बढ़ेगा? लोगो की यदि सुने तो उनका कहना हैं कि इस खींचतान की सबसे बड़ी कीमत किसान और आम नागरिक ही चुकाने को मजबूर हैं।
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