नशामुक्ति की नई इबारत लिख रहा छत्तीसगढ़ का सरगुजा! लखनपुर ब्लाक की ग्राम पंचायतों ने दिखाई प्रदेश व देश को राह, शराब बनाने और पीने वालों पर लगेगा आर्थिक दंड

छत्तीसगढ़ – सरगुजा – जहाँ सरकारों के करोड़ों-अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी नशामुक्ति अभियान अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे, वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का लखनपुर विकासखंड जनभागीदारी की ताकत से बदलाव की नई मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ नशे के खिलाफ न तो सिर्फ भाषण हो रहे हैं और न ही कागजी अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों ने स्वयं आगे आकर नशे के कारोबार और सेवन के विरुद्ध निर्णायक जंग छेड़ दी है।

सरगुजा मे लखनपुर विकासखंड की पलगढ़ी ग्राम पंचायत ने नशामुक्त समाज की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए शराब बनाने वाले पर 6 हजार रुपये और शराब पीने वाले पर 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, शराब से जुड़ी गतिविधियों की गोपनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को ग्राम पंचायत की ओर से 2 हजार रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस फैसले को ग्राम पंचायत में पारित किया गया है। खास बात यह है कि इस सामाजिक अभियान में गाँव की महिलाएँ भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं।

यह पहल किसी एक पंचायत तक सीमित नहीं है। लखनपुर विकासखंड की कम से कम चार ग्राम पंचायतों में नशे के खिलाफ आवाज बुलंद हो चुकी है। ग्रामीणों का संकल्प है कि शराब और नशे की गिरफ्त से परिवारों को बचाकर गाँव के भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए।

दरअसल, नशा केवल एक व्यक्ति को बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसे में लखनपुर की पहल बताती है कि नशामुक्ति केवल सरकारी योजनाओं और बजट से नहीं, बल्कि जनसंकल्प, सामाजिक एकजुटता और सामूहिक जिम्मेदारी से संभव है।

अब सवाल शासन-प्रशासन से है कि जब गाँव के लोग अपनी इच्छाशक्ति से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, तो सरकारी तंत्र क्यों नहीं?

लखनपुर का यह प्रयास पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर की ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जरूरत है कि इस जनआंदोलन को प्रोत्साहन मिले, दंडात्मक व्यवस्था कानून के अनुरूप और पारदर्शी हो तथा नशे के आदी लोगों के लिए परामर्श और उपचार की सुविधा भी सुनिश्चित की जाए।

लखनपुर ने संदेश दे दिया है—नशामुक्त भारत का सपना केवल नारों से नहीं, गाँव-गाँव के संकल्प से साकार होगा। बदलाव की शुरुआत अगर पंचायत से हो सकती है, तो उसकी गूँज पूरे देश तक क्यों नहीं पहुँच सकती?

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