राइट टू वॉक पर बड़ा सवाल: विकास की रफ्तार में कुचला पैदल यात्री, 10 साल में 2.40 लाख से ज्यादा मौतें
राइट टू वॉक: विकास की तेज रफ्तार में सबसे पीछे छूटा पैदल यात्री
10 साल में पैदल यात्रियों की मौतों में 160 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी, 2024 में 36,526 लोगों की गई जान
नई दिल्ली। स्मार्ट सिटी, एक्सप्रेसवे और चौड़ी सड़कों के दौर में देश विकास की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस रफ्तार में सबसे ज्यादा जोखिम पैदल यात्रियों के सामने खड़ा हो गया है। सड़क हादसों के आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में करीब हर पांचवां व्यक्ति पैदल यात्री है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में देशभर में 36,526 पैदल यात्रियों की सड़क हादसों में मौत हुई। वर्ष 2015 में यह संख्या 13,894 थी। इस तरह एक दशक में पैदल यात्रियों की मौतों में 160 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
हर साल बढ़ता गया मौतों का आंकड़ा
पिछले दस वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पैदल यात्रियों की मौतों का ग्राफ लगातार ऊपर जाता दिखाई देता है।
- 2015: 13,894
- 2016: 15,746
- 2017: 20,457
- 2018: 22,656
- 2019: 25,858
- 2020: 23,483
- 2021: 29,124
- 2022: 32,825
- 2023: 35,221
- 2024: 36,526
इन आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2024 के बीच 2.40 लाख से अधिक पैदल यात्रियों की सड़क हादसों में मौत हुई।
फुटपाथ नहीं, और जहां हैं वहां अतिक्रमण
पैदल यात्रियों की सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में सुरक्षित और लगातार उपलब्ध फुटपाथों की कमी शामिल है। कई शहरों में फुटपाथ या तो पर्याप्त नहीं हैं या फिर उन पर रेहड़ी-पटरी, अवैध पार्किंग, निर्माण सामग्री और अन्य बाधाओं का कब्जा रहता है।
ऐसे में पैदल चलने वालों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है, जहां तेज रफ्तार वाहनों के बीच उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए समस्या और गंभीर हो जाती है। स्कूल, अस्पताल, बाजार और बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों के आसपास सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग और फुटओवर ब्रिज की कमी भी दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाती है।
‘राइट टू वॉक’ पर बढ़ी बहस
पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर देश में अब ‘राइट टू वॉक’ यानी सुरक्षित और बाधामुक्त तरीके से चलने के अधिकार पर बहस तेज हो रही है। न्यायपालिका की टिप्पणियों में भी पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन और फुटपाथ की उपलब्धता को जीवन और गरिमा से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में देखा गया है।
इसी दिशा में आंध्र प्रदेश ने ‘Pedestrian Safety and Universal Accessibility Policy 2026’ लागू कर पैदल यात्रियों और दिव्यांगजनों के लिए सड़क ढांचे को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने की पहल की है।
नीति में नई सड़कों पर बाधामुक्त फुटपाथ, दिव्यांगजनों के लिए रैंप और टैक्टाइल सुविधाओं सहित पैदल यात्री सुरक्षा से जुड़े कई प्रावधानों पर जोर दिया गया है।
देश में राष्ट्रीय मॉडल की जरूरत
परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा को केवल स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। देशभर में फुटपाथ और पैदल यात्री सुविधाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक और प्रभावी निगरानी व्यवस्था जरूरी है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि शहरों की स्वच्छता रैंकिंग की तर्ज पर ‘पैदल सुरक्षा और सुगम्यता रैंकिंग’ भी शुरू की जानी चाहिए। साथ ही सड़क निर्माण और शहरी विकास योजनाओं में पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सड़कें केवल वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं, बल्कि पैदल चलने वाले आम नागरिकों के लिए भी हैं। विकास की असली तस्वीर तब सामने आएगी, जब सड़क पर सबसे कमजोर व्यक्ति—पैदल यात्री—भी खुद को सुरक्षित महसूस करेगा।
सवाल केवल सड़क हादसों के बढ़ते आंकड़ों का नहीं है। सवाल है उस अधिकार का, जिसके तहत हर नागरिक को सुरक्षित तरीके से चलने के लिए सड़क पर जगह मिलनी चाहिए। यही है—’राइट टू वॉक’।
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