21 साल बाद मध्य प्रदेश में लौटी सरकारी बस सेवा, अब छत्तीसगढ़ में भी उठी सार्वजनिक परिवहन की उम्मीद
मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की वापसी ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 351 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड सहित कई शहरों को इस सेवा से जोड़ा गया है।
नई सुगम परिवहन सेवा को सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। व्यवस्था का संचालन पीपीपी मॉडल के तहत किया जाना है, जबकि परिवहन व्यवस्था की निगरानी और नियंत्रण सरकार के स्तर पर रहेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को नियमित बस सेवा, निर्धारित किराया और बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना बताया गया है।
निजी बसों के बीच सरकारी सेवा से उम्मीद
लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में निजी बसों पर निर्भरता बनी हुई है। यात्रियों की ओर से समय-सारिणी, किराए और बस संचालन से जुड़ी शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकारी निगरानी वाली बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को परिवहन का एक वैकल्पिक माध्यम मिलने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ में भी उठी मांग
मध्य प्रदेश की इस पहल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी मजबूत सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं और स्थानीय स्तर पर बस सेवाओं का संचालन होता है, लेकिन यात्रियों की जरूरत के मुताबिक व्यापक, नियमित और किफायती सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की मांग लगातार बनी हुई है।
खासकर छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों के बीच नियमित बस कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की जाती है। यदि सरकार प्रमुख शहरों के साथ-साथ दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने वाली बस सेवा विकसित करती है, तो इससे नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिल सकती है।
अब छत्तीसगढ़ सरकार से उम्मीद
मध्य प्रदेश की नई पहल ने छत्तीसगढ़ के सामने भी एक सवाल खड़ा किया है—क्या प्रदेश में भी सरकारी निगरानी और तय मानकों के साथ व्यापक सार्वजनिक बस नेटवर्क विकसित किया जा सकता है?
यदि ऐसी व्यवस्था तैयार की जाती है तो इसमें नियमित रूट, निर्धारित किराया, स्पष्ट समय-सारिणी, बसों की फिटनेस, यात्रियों की सुरक्षा और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था को प्राथमिकता देना जरूरी होगा।
फिलहाल मध्य प्रदेश की पहल के बाद छत्तीसगढ़ में भी सार्वजनिक परिवहन को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस पहल करती है या सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी यात्रियों की अपेक्षाएं केवल चर्चा तक ही सीमित रहती हैं।
About The Author
