चीनी की महंगाई पर राज्य से केंद्र तक सियासत तेज- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ‘चीनी सत्याग्रह’
चीनी की बढ़ती कीमतों ने अब छत्तीसगढ़ की रसोई से निकलकर राज्य और केंद्र की राजनीति को गर्म कर दिया है। महंगाई के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी ‘चीनी सत्याग्रह’ के जरिए भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस का आरोप है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ रहा है और सरकार की नीतियां उपभोक्ताओं को अपेक्षित राहत नहीं दे पा रही हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस ने 5 सितंबर को प्रदेशभर में चीनी, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन किया।
राज्य में कांग्रेस का सरकार पर हमला-
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चीनी की कीमतों को प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में पेश किया है। जिला कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में विभिन्न जिलों में प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जा रही हैं। सरगुजा संभाग के एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर जैसे जिलों में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के आंदोलन की तैयारी और गतिविधियां सामने आई हैं।
कांग्रेस का कहना है कि महंगाई का सीधा असर गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों पर पड़ता है। चीनी भले ही एक सामान्य घरेलू वस्तु हो, लेकिन इसकी कीमत में वृद्धि का प्रभाव चाय, मिठाई और खाद्य पदार्थों की लागत से लेकर छोटे व्यवसायों तक दिखाई देता है। कांग्रेस ने इसी जनभावना को आंदोलन का आधार बनाया है।
प्रदेश कांग्रेस ने ‘चीनी सत्याग्रह’ को केवल एक वस्तु की कीमत का सवाल न बताते हुए इसे व्यापक महंगाई के खिलाफ संघर्ष के रूप में पेश किया है। पार्टी का कहना है कि सरकार को आम उपभोक्ता को तत्काल राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
केंद्र की नीतियां भी सवालों के घेरे में-
चीनी की कीमतों का मामला केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं है। चीनी का उत्पादन, निर्यात नीति, गन्ने से जुड़ी नीतियां और घरेलू उपलब्धता जैसे विषय सीधे केंद्र सरकार के फैसलों से जुड़े हैं। इसलिए कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को भी अपने निशाने पर लिया है।
बताया जाता है कि चीनी की मिठास बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मई 2026 में सरकार ने कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला किया था। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना और कीमतों पर दबाव कम करना बताया गया।
सरकार की ओर से जमाखोरी और अतिरिक्त स्टॉक पर भी निगरानी बढ़ाने की कोशिश की गई है। केंद्र का तर्क है कि घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और संभावित उत्पादन कमी के जोखिम को देखते हुए समय रहते नीतिगत कदम उठाना जरूरी है।
उत्पादन और उपलब्धता की चुनौती-
इस संबंध मे जानकारों का कहना है कि
चीनी की कीमतों के पीछे केवल व्यापारिक कारण नहीं हैं। गन्ने का उत्पादन, मौसम, मानसून, चीनी मिलों की स्थिति, घरेलू खपत और एथेनॉल उत्पादन जैसी परिस्थितियां भी बाजार को प्रभावित करती हैं।
वहीं अब कांग्रेस ने सरकार की एथेनॉल नीति पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि गन्ने और चीनी के उत्पादन का एक हिस्सा एथेनॉल की ओर जाने से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। हालांकि जानकर इसे कांग्रेस का राजनीतिक आरोप बतलाते है है उनका कहना है कीमतों में वृद्धि को केवल एक कारण से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।
कीमत कुछ नरम, लेकिन राहत पर सवाल-
केंद्र सरकार द्वारा निर्यात नियंत्रण और बाजार निगरानी जैसे कदम उठाए जाने के बावजूद आम उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुरूप कीमतों में कमी नहीं आने को कांग्रेस अपना प्रमुख मुद्दा बना रही है। विपक्ष का सवाल है कि यदि सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए इतने बड़े कदम उठाए हैं तो उसका फायदा खुदरा बाजार में उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखाई दे रहा।
यही सवाल अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस इसे आम आदमी की जेब से जोड़कर आंदोलन को व्यापक रूप देने में जुटी है, जबकि सरकार के सामने चुनौती यह बताने की है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए केंद्रीय और राज्य स्तरीय कदमों का वास्तविक लाभ जनता तक कैसे पहुंच रहा है।
राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक खींचतान-
‘चीनी सत्याग्रह’ ने महंगाई के मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक खींचतान को भी तेज कर दिया है। कांग्रेस जहां इसे केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं भाजपा सरकार के सामने महंगाई को लेकर जनता की नाराजगी का प्रभाव कम करने की चुनौती है।
क्योंकि बताया जाता है कि यदि आने वाले दिनों में चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षित राहत नहीं मिलती है, तो कांग्रेस अपने आंदोलन को और बड़ा रूप दे सकती है।
फिलहाल चीनी की कीमत एक आर्थिक मुद्दे से बढ़कर राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। राज्य में कांग्रेस इसे विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई के बड़े अभियान से जोड़ रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के निर्यात नियंत्रण और बाजार निगरानी जैसे कदम इस बात का संकेत हैं कि घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखना सरकार की प्राथमिकता में है। अब असली कसौटी यही होगी कि इन नीतिगत फैसलों का असर बाजार में कितना दिखाई देता है और आम उपभोक्ता को चीनी सहित रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कितनी राहत मिलती है
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