CVC की सालाना रिपोर्ट में खुलासा- सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार के 70 हजार से ज्यादा आरोप- सबसे दागी बैंक और रेलवे
वर्ष 2025 में कुल 70,584 शिकायतें- बैंकों के खिलाफ 9,933 और रेलवे के खिलाफ 9,381 शिकायतें सबसे ऊपर-
नई दिल्ली –
केंद्र सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका खुलासा केंद्रीय सतर्कता आयोग की सालाना रिपोर्ट 2025 ने कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में सरकारी विभागों और संस्थानों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 70,584 शिकायतें दर्ज हुईं। यानी हर दिन औसतन 193 शिकायतें।
आयोग को मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मिली इन शिकायतों में से 31 दिसंबर 2025 तक 64,905 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 5,679 शिकायतें साल के अंत तक लंबित रहीं।जबकि इस संदर्भ मे नियम कहता है कि हर शिकायत की जांच 3 महीने में पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद 2,002 शिकायतें 3 महीने से अधिक समय से लंबित पाई गईं।
कौन है सबसे भ्रष्ट? बैंकों ने मारी बाजी-
देश मे सबसे ज्यादा भ्रस्टाचार कहाँ होता है ये आंकड़े और
आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें वहां से आईं, जहां आम आदमी का रोज का वास्ता है – इस सूची को देख कर आम आदमी का चौकना स्वाभाविक है जो इस प्रकार है
बैंक 9,933
रेलवे 9,381
आवास एवं शहरी मामले 6,531
स्थानीय निकाय 4,834
कोयला क्षेत्र 4,118
वित्त क्षेत्र 3,107
दिल्ली सरकार 2,804
पेट्रोलियम मंत्रालय 2,722
दिल्ली पुलिस 2,633
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 2,139
सूचनाओं के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में 9,933 शिकायतों में से 9,520 का निपटारा हुआ, 413 अभी भी पेंडिंग हैं। वहीं रेलवे दूसरे नंबर पर है – 9,381 में से 8,754 का निपटारा हुआ वहीं 627 लंबित बताये जाते है
18,651 शिकायतें कार्रवाई के लिए भेजीं,–
केंद्रीय सतर्कता आयोग की यदि माने तो
CVC ने सिर्फ शिकायतें गिनीं नहीं, बल्कि कार्रवाई के लिए भी भेजा है । साल के दौरान कुल 18,651 शिकायतें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजी गईं है ।
इनमें सबसे ज्यादा 4,110 शिकायतें स्थानीय निकायों से जुड़ी थीं । इसके अलावा 1,749 शिकायतें बैंकों, 1,428 रेलवे और 1,318 पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी थीं। दिल्ली सरकार के खिलाफ 1,307 और रक्षा मंत्रालय से संबंधित 1,016 शिकायतें कार्रवाई के लिए भेजी गईं।
क्या कहता है सिस्टम?
केंद्रीय सतर्कता आयोग की
रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि आवास-शहरी मामलों और स्थानीय निकायों में रिश्वत और अनियमितता के मामले बड़ी संख्या में हैं। बैंक और रेलवे में शिकायतों का हाई होना बताता है कि लोन, भर्ती, ट्रांसफर-पोस्टिंग और टेंडर में गड़बड़ी अभी भी बड़े पैमाने पर है।
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