नेपाल मे तबाही के बाद मुआवजा की राजनीति का खेल
तबाही के बाद मुआवजे की राजनीति- नेपाल के PM बालेन शाह बोले – दुनिया जिम्मेदार है, हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए- जबकि नेपाल मे अपने ही सिस्टम की नाकामी पर सवाल बरकरार
26 अगस्त की भीषण बाढ़ को क्लाइमेट चेंज बताकर UN में मुआवजा मांगने की तैयारी- न्यूयॉर्क में UNGA में उठेगा मुद्दा- 1300 मौतें-5000 लापता में 600 विदेशी टूरिस्ट- 4 से 7 अरब डॉलर का लॉस एंड डैमेज फंड से मदद का होगा दावा
नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से जहां पूरा देश तबाही से जूझ रहा है, वहीं अब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह उल्टी गंगा बहाते नजर आ रहे हैं। देश में आपदा प्रबंधन की पोल खुलने के बाद अब सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने में जुट गई है।
प्रधानमंत्री शाह का कहना है कि 26 अगस्त की यह तबाही क्लाइमेट चेंज का नतीजा है और इसके लिए दुनिया जिम्मेदार है। अब वे इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की तैयारी में हैं। खबरों के अनुसार PM शाह इस सिलसिले में जल्द ही न्यूयॉर्क जा सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्लाइमेट जस्टिस और मुआवजे का मुद्दा जोर-शोर से उठा सकते हैं।
नेपाली विदेश मंत्री ने अमेरिका-चीन को ठहराया जिम्मेदार-
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका और चीन को बड़े कार्बन उत्सर्जक देश बताते हुए कहा है कि नेपाल जैसे छोटे और पर्वतीय देशों को हुए नुकसान का मुआवजा इन देशों को देना चाहिए। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ से भी आर्थिक मदद मांगी है। सरकार का दावा है कि बाढ़ से शुरुआती नुकसान 4 से 7 अरब डॉलर का हो सकता है।
विदेश मंत्री खनाल का कहना है – “अब हमें मदद नहीं, न्याय और मुआवजा चाहिए।”
नेपाल की जमीनी हकीकत: ना तैयारी, ना प्लान, ना निगरानी–
जबकि वास्तविकता यह है कि नेपाल सरकार ने समय रहते आने वाली विपदा के लिए कोई ठोस कदम ही नहीं उठाए थे। जैसे कि
1. मौसम विभाग ने 20 अगस्त को ही भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन संकट वाले स्थलों – कोशी, गंडक और नारायणी बेसिन में कोई निगरानी नहीं बढ़ाई गई।
2. आपदा से निपटने का कोई पूर्व प्लान, NDRF जैसी फोर्स का मूवमेंट और अलर्ट सिस्टम सक्रिय नहीं किया गया।
3. नदियों के किनारे बसे अतिक्रमण और बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस बने रिसॉर्ट्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जहां सबसे ज्यादा विदेशी फंसे।
इसी लापरवाही का नतीजा है कि अब तक मृतकों की संख्या 1300 के करीब पहुंच गई है, जबकि 5000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 600 से ज्यादा विदेशी सैलानी शामिल हैं। बताया जाता है कि नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर प्रभावित स्थलों पर काफी देर से पहुंचे, तब तक कई गांव नक्शे से ही मिट चुके थे।
सवालों के घेरे में मुआवजा कार्ड-
विशेषज्ञ मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक सच्चाई है, लेकिन हर प्राकृतिक आपदा को क्लाइमेट जस्टिस का नाम देकर मुआवजा मांगना अपनी प्रशासनिक विफलता पर पर्दा डालना है। नेपाल जैसे देश को पहले अपने डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अवैध निर्माण पर रोक लगानी होगी।
अब देखना होगा कि न्यूयॉर्क अमेरिका में बालेन शाह की ‘मुआवजा’ वाली दलील कोयदि रखते है तो दुनियां इसे कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी जानता है कि मदद से पहले खुद की तैयारी जरूरी है।
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