अमेरिका को लगा तगड़ा झटका -संयुक्त राष्ट्र में बना इतिहास- कागजों पर बदल गया दुनिया का नक्शा- भारत समेत 164 देश पक्ष में-अमेरिका अकेला विरोध में
450 साल पुराने मर्केटर नक्शे को हटाकर ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ अपनाने का प्रस्ताव पास- अब नक्शे पर बड़ा दिखेगा अफ्रीका- छोटे होंगे अमेरिका-यूरोप
संयुक्त राष्ट्र मे अमेरिका को तगड़ा झटका लगने से दुनिया को देखने का नजरिया अब बदलने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव ‘करेक्ट द मैप को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। इसके साथ ही 450 साल से स्कूलों, किताबों और गूगल मैप तक में चल रहा दुनिया का नक्शा अब कागजों पर बदल जायेगा है।
इस संबंध मे सामने आई जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत सहित 164 देशों ने मतदान किया, जबकि महाशक्ति अमेरिका अकेला इसके विरोध में खड़ा रहा। 6 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। यह प्रस्ताव अफ्रीकी देश टोगो की ओर से लाया गया था, जिसे अफ्रीकी संघ के सभी देशों के साथ फ्रांस, ब्रिटेन सहित यूरोप के अधिकांश देशों का समर्थन मिला।
क्या है पूरा मामला? क्यों बदल रहा है नक्शा?
जानकारों के अनुसार अब तक हम जो नक्शा देखते आए हैं, उसे मर्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है, जिसे 1569 में फ्लेमिश नक्शा-निर्माता जेरार्डस मर्केटर ने समुद्री जहाजों के नेविगेशन के लिए बनाया था।
इस नक्शे की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह ध्रुवों के पास के देशों को उनकी असली साइज से कई गुना बड़ा दिखाता है, और भूमध्य रेखा के पास के देशों को छोटा।
– नक्शे पर अफ्रीका और ग्रीनलैंड लगभग बराबर दिखते हैं, जबकि हकीकत में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है।
– इसमें अमेरिका और यूरोप जरूरत से ज्यादा बड़े, और भारत-अफ्रीका जैसे देश छोटे नजर आते हैं।
आलोचक लंबे समय से इसे ‘औपनिवेशिक मानसिकता वाला नक्शा’ बताते रहे हैं, जो अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के महत्व को कम करके दिखाता है।
नया प्रस्तावित नक्शा ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ है, जो महाद्वीपों के असली क्षेत्रफल को उसके वास्तविक अनुपात में दिखाएगा। इसमें अफ्रीका अपने विशाल और वास्तविक रूप में दिखेगा, जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप का आकार सिमट जाएगा।
भारत ने क्यों किया समर्थन?
बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजनयिक रघु पुरी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया।
पुरी ने कहा, “भारत इस प्रस्ताव को समान-क्षेत्रफल वाले मानचित्र प्रोजेक्शन के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के रूप में देखता है। हमारा समर्थन किसी एक विशेष तकनीक जैसे ‘इक्वल अर्थ’ को अनिवार्य बनाने के लिए नहीं है। हम तकनीकी रूप से तटस्थ रुख का समर्थन करते हैं।”
उन्होंने कहा कि जहां उद्देश्य देशों का असली आकार दिखाना हो, वहां समान-क्षेत्रफल वाले प्रोजेक्शन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि भौगोलिक भ्रम खत्म हो। भारत का मानना है कि देशों और संस्थानों को अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्शन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।
अमेरिका ने क्यों किया विरोध?
कहा जाता है कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को राजनीतिक करार देते हुए विरोध किया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि नए नक्शे में अमेरिका और यूरोप का आकार छोटा दिखने से अमेरिका असहज है।
गौरतलब है कि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी किसी देश को अपना सरकारी नक्शा बदलना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन यह एक नैतिक और वैश्विक दबाव जरूर बनाएगा, जिसके बाद यूनेस्को, विश्व बैंक, स्कूलों की किताबों और डिजिटल मैप कंपनियों को धीरे-धीरे नए, अधिक सटीक नक्शे को अपनाने को बाध्य होना पड़ेगा।
कहा जा सकता है कि यह प्रस्ताव सिर्फ कागज का बदलाव नहीं, बल्कि दुनिया को बराबरी की नजर से देखने की शुरुआत है।
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