छत्तीसगढ़ मे स्मार्ट मीटर पर सियासी संग्राम: बढ़े बिजली बिलों ने बढ़ाई साय सरकार की मुश्किलें, कांग्रेस को मिला आंदोलन का मुद्दा
छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार के लिए स्मार्ट मीटर अब केवल बिजली व्यवस्था में सुधार की कवायद नहीं, बल्कि तेजी से राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से बिजली उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटर लगने के बाद अधिक बिजली खपत और बढ़े हुए बिल की शिकायतें सामने आने का दावा किया जा रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले जहां बिजली का बिल मामूली रकम में आता था, वहीं अब कई-कई हजार रुपये के बिल ने घरेलू बजट को प्रभावित कर दिया है।
बिजली बिलों में कथित बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है और स्मार्ट मीटर की जांच की मांग भी जगह-जगह उठने लगी है। उपभोक्ताओं का सवाल है कि यदि खपत अचानक इतनी बढ़ी है तो इसकी वजह क्या है? क्या मीटर की रीडिंग व्यवस्था में कोई तकनीकी समस्या है या बिजली उपयोग की गणना का तरीका बदला है? इन्हीं सवालों ने सरकार और बिजली विभाग के सामने जवाबदेही की चुनौती खड़ी कर दी है।
इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा बिजली बिल तथा स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पार्टी इस मुद्दे को सरकार की जनविरोधी नीतियों से जोड़कर राजनीतिक आंदोलन को विस्तार देने की तैयारी में दिखाई दे रही है।
दूसरी ओर, सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा के मंत्री-विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की नाराजगी और विपक्षी प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर बढ़ता असंतोष जनप्रतिनिधियों के लिए भी चुनौती बन रहा है।
फिलहाल स्मार्ट मीटर विवाद ने बिजली के तकनीकी मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। यदि शिकायतों की निष्पक्ष जांच होती है और वास्तविक स्थिति सामने आती है, तो विवाद का समाधान संभव है। लेकिन जांच में देरी हुई तो कांग्रेस को सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए एक मजबूत चुनावी मुद्दा मिल सकता है।
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