छत्तीसगढ़ में लंबे समय से संचालित अवैध कोल डिपो पर कार्रवाई क्यों नहीं? -लग रहे है राजनैतिक व शासकीय संरक्षण के आरोप
छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोयला उत्पादक क्षेत्रों के करीब लंबे समय से संचालित बताए जा रहे कथित अवैध कोल डिपो अब शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि कई स्थानों पर बिना आवश्यक अनुमति, दस्तावेजों और निर्धारित नियमों का पालन किए कोयले का भंडारण एवं कारोबार किया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आती।
लेकिन हाल मे छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले मे टी एन सी पी व राजस्व टीम की ओर से कई वर्षो से चल रहे अवैध कोल डिपो को सील व मशीनों को जप्त करके इस संबंध मे लग रहे आरोपों की धार कुछ कम करने प्रशासन द्वारा किया गया है
स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि ऐसे कथित अवैध कोल डिपो की गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। यही वजह है कि इन डिपो के संचालन को लेकर मिलीभगत और संरक्षण के आरोप भी लगातार सामने आते रहे हैं।
सबसे गंभीर सवाल यह है कि यदि इन कोल डिपो में अवैध तरीके से कोयले की आवक-जावक हो रही है, तो उसका स्रोत क्या है? क्या इन डिपो तक पहुंचने वाला कोयला वैध खदानों से आ रहा है या फिर कोयला उत्पादक क्षेत्रों में कथित अवैध खनन से निकाले गए कोयले को यहां खपाया जा रहा है? यदि ऐसा है, तो इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसकी निगरानी करने वाले विभाग अब तक निष्क्रिय क्यों हैं?
वैसे यह मामला केवल अवैध कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राजस्व की संभावित क्षति, पर्यावरणीय नुकसान और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल भी उठते हैं। ऐसे में संबंधित विभागों को कथित अवैध कोल डिपो की सूची तैयार कर उनके लाइसेंस, भूमि उपयोग, स्टॉक रजिस्टर, परिवहन दस्तावेज और कोयले के स्रोत की जांच करनी चाहिए।
वर्तमान मे अब बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रहे इन कथित अवैध कोल डिपो के पीछे किसका संरक्षण है और किसके इशारे पर यह पूरा कारोबार संचालित हो रहा है? इसका जवाब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकता हैl जो बड़ा मुश्किल काम अब बताया जाता है
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