शिक्षा का मंदिर बना वसूली का अड्डा: छत्तीसगढ़ में की कुर्सी की नीलामी, शिक्षकों के एरियर्स पर बाबू-अफसरों की नजर
बकाया निकालने के लिए रिश्वत, पेंशन के लिए घूस – ACB की कार्रवाई के बाद भी बेलगाम सिस्टम, संघ बोला – भ्रष्टाचार की कर प्रणाली से चल रहा है शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ – देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों को शिक्षा देने के बजाय छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ही उनसे वसूली का जरिया बन गया है। प्रदेश में शिक्षा विभाग आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की चपेट में है, और सबसे बुरी हालत जिला शिक्षा कार्यालयों की बताई जाती है।
शिक्षकों का आरोप है कि कहीं बकाया वेतन निकालने के लिए रिश्वत मांगी जाती है, तो कहीं एरियर्स, जीपीएफ, मेडिकल बिल और पेंशन पास करने के एवज में बाबू से लेकर अधिकारी तक घूस वसूलते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई जिलों में ऐसे बाबुओं,प्राचार्य और लेखापालों व अधिकारियो को रंगे हाथ पकड़ा भी है, पर सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा।
शिक्षा विभाग मे कुर्सियो की नीलामी का आरोप-
राजनैतिक दलों व शिक्षक संगठनों का सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप यह है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में मजबूत दमदार कुर्सियो की गुप्त नीलामी का सिलसिला लंबे समय से जारी है जो अब सिस्टम बन गया है जिसमे योग्यता को महत्व कम राजनैतिक पकड़ के साथ वजन रखने वालों को प्राथमिकता मिलती है
सूत्रों के अनुसार –
– एक कुर्सी की पोस्टिंग के लिए सौदा नियम व शर्तो पर लागू होता है।
– सक्षम व्यक्ति नियम शर्तो को पूरा करके एक निश्चित अवधि के लिए कुर्सी पर बैठ सकता है
– कुर्सी पर बैठने के बाद विवशता मे कहा जाता है कुर्सी मालिक को ‘भ्रष्टाचार रूपी कर प्रणाली’ को लागू करना ही पड़ता है
कैसे होती है वसूली?
शिक्षा विभाग मे इस तरह की परेशानियों से गुजर चुके लोग दबी जुबान मे कहते है वसूली के एक नहीं अनेक तरीके होते है
– कार्यरत शिक्षकों से क्रमोन्नति, एरियर्स, मेडिकल,वेतन विसंगति सुधार के नाम पर दबाव।
– सेवानिवृत्त शिक्षकों से पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश नगदीकरण के नाम पर दंड का भय दिखाकर वसूली।
– ट्रांसफर-पोस्टिंग, अटैचमेंट हटाने और जांच के नाम पर डराना।
आदि कारनामें कुर्सी मालिकों द्वारा किये जाते है जिससे चाहे सेवारत शिक्षक हो रिटायर्ड शिक्षक हार मानने को तैयार हो जाता है
संघ ने की ACB से नियमित कार्रवाई की मांग*–
प्रदेश के प्रमुख शिक्षक संगठनों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह एक संगठित भ्रष्टाचार है। ACB द्वारा कभी-कभी की गई कार्रवाई से डर नहीं बनता। जरूरत है कि हर जिले में शिक्षा विभाग में नियमित ट्रैप कार्रवाई हो, DEO कार्यालयों में CCTV और ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम लागू हो।
जब तक कुर्सियों की बोली बंद नहीं होगी और बाबू-राज खत्म नहीं होगा, तब तक गुरुजी पढ़ाने के बजाय अपनी ही मेहनत की रकम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे और शिक्षा का मंदिर वसूली का अड्डा बना रहेगा।
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