नशा मुक्त समाज का नारा या शराब की ऑनलाइन बुकिंग का रास्ता? दिल्ली सरकार के फैसले पर उठे तीखे सवाल, विरोध में महिलाओं की आवाज बुलंद!
नई दिल्ली – एक तरफ नशामुक्त समाज का संकल्प, दूसरी तरफ शराब की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा! आखिर यह कैसी नीति है, जिसमें नशे से दूर रहने की अपील भी की जाती है और शराब तक पहुंच आसान बनाने के कदम भी उठाए जाते हैं? देश की राजधानी दिल्ली में शराब की बुकिंग के लिए दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़ी पहल ने नशामुक्ति के दावों और सरकारी नीतियों के बीच तालमेल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बताई जा रही व्यवस्था के अनुसार, ग्राहक ऐप के माध्यम से शराब बुक कर सकेंगे, भुगतान के बाद संबंधित दुकान से उसे प्राप्त करना होगा। एक बार में अधिकतम नौ लीटर व्हिस्की या अठारह लीटर बीयर बुक करने की बताई जा रही सीमा ने भी बहस को हवा दी है। इस व्यवस्था के वर्तमान नियमों और आधिकारिक विवरण की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन इसके पीछे उठने वाला नीतिगत सवाल बेहद अहम है।
वर्तमान मे सवाल सीधा है—जब सरकारें नशामुक्त समाज बनाने की बात करती हैं, तो शराब की उपलब्धता आसान करने वाली व्यवस्था किस दिशा में ले जाएगी? आलोचकों का तर्क है कि डिजिटल सुविधा से शराब खरीदना अधिक सहज हो सकता है। यदि इसके साथ जिम्मेदार खपत, नशे की रोकथाम और परिवारों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए, तो नशामुक्ति के संदेश की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
इस निर्णय के विरोध में महिलाओं की आवाज उठना भी सामाजिक चिंता का संकेत है। शराब की लत से प्रभावित परिवारों में आर्थिक संकट, घरेलू तनाव और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दे पहले से गंभीर हैं। ऐसे में सरकार से जवाबदेही और स्पष्ट नीति की मांग की जा रही है।
क्या दिल्ली नशामुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेगी या शराब की आसान उपलब्धता सामान्य जीवन का हिस्सा बनती जाएगी? आलोचकों की आशंका है कि ऐसी नीतियां जारी रहीं, तो दिल्ली में मदिरालयों और मदिरा संस्कृति का विस्तार हो सकता है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राजस्व और डिजिटल सुविधा के साथ जनस्वास्थ्य, महिला सुरक्षा तथा नशामुक्ति को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है।
नशामुक्त समाज केवल नारों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों, प्रभावी नियंत्रण और जनहित को प्राथमिकता देने वाले फैसलों से बनेगा।
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